महाराष्ट्र शासनाने पत्रकार अधिस्वीकृती समितीवर गजानन नाईक

 महाराष्ट्र शासनाने पत्रकार अधिस्वीकृती समितीच्या नियुक्ती केल्या असून कोल्हापूर विभागाच्या


अधीकस्विकृती समितीवर सावंतवाडी चे जेष्ठ पत्रकार गजानन  राजाराम नाईक यांची नियुक्ती केली आहे. 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

पर्यटन व मत्स्यव्यवसाय विभाग राज्यात संयुक्त उपक्रम राबविणार

Image
 • मंत्री  शंभूराज देसाई,मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत दोन्ही खात्यांची झाली संयुक्त बैठक  •सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पर्यटनाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणार •तारापोरवाला मत्स्यलयाला आधुनिक स्वरूप मिळणार मत्स्यालयाच्या  विकासास संयुक्त उपक्रमाद्वारे तत्वतः मान्यता;पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई सिंधुदुर्ग साठी पर्यटन अधिकाऱ्याचे रिक्त असलेले पद सुद्धा तातडीने भरण्याचे मंत्र्यांचे आदेश मुंबई, दि. १२ : तारापोरवाला येथे सर्वात जुने मत्स्यालय असून पर्यटन व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या संयुक्त उपक्रमाद्वारे तारापोरवाला मत्स्यालय विकासास तत्वतः मान्यता देत आहे. या उपक्रमाद्वारे मत्स्यलयाला आधुनिक स्वरूप देण्याबरोबरच पर्यटनाला चालना मिळणार आहे, असे मत पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केले. विधानभवनात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटनवाढीबाबत उपयोजना संदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, पर्यटन संचालक डॉ.बी. एन.पाटील, पर्यटन विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक मनोजकुमार सूर्यव...
Read more

लाडक्या बहिणी, शेतकरी, उद्योग,व्यापार ,पर्यटन, आरोग्य क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद:मंत्री नितेश राणे

Image
 विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महायुतीला अभूतपूर्व मतदान करत प्रचंड यश पदरात पाडणाऱ्या लाडक्या बहिणीसाठी ३६ हजार कोटींची करण्यात आलेली तरतूद, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत राज्यातील ४५ लाख कृषी पंपांना मोफत वीज पुरवठ्यासाठी ७९७८ कोटींची तरतूद बांबू उत्पादक शेतकऱ्यांना बांबूवर आधारित उद्योगांना चालना देण्यासाठी तसेच बांबूला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात ४३०० कोटीचा बांबू लागवड प्रकल्प,  शेतकऱ्यांसाठी जलयुक्त शिवार अभियानासाठी राज्यातील ५८१८ गावांमध्ये ४२७ कोटी रुपये किमतीची एक लाख ४८ हजार ८८८ कामे हाती घेण्यात आली आहेत. तसेच गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार ही योजना राज्यात कायमस्वरूपी राबविण्यात येणार आहे आणि त्यासाठी ३८२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित करण्यात आला आहे तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण राज्य सरकार आखत आहे. शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला देणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढवणे, शेतमालाला हक्काची व शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देणे यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा...
Read more